subsidy of tractors महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकरी समुदायाच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २३ मे २०२५ रोजी राज्य शासनाने कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यापक योजना जाहीर केली आहे. या नवीन उपक्रमाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची माहिती
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेला “राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना” असे नाव देण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी राज्य सरकारने ४०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी शेतकऱ्यांच्या कृषी यंत्रसामग्रीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रेरणा देणे आहे. ट्रॅक्टरसारख्या आधुनिक यंत्रांचा वापर करून शेतकरी आपली उत्पादन क्षमता वाढवू शकतात आणि कमी मेहनतीत अधिक उत्पादन घेऊ शकतात.
योजनेचे लाभार्थी आणि पात्रता निकष
या योजनेत विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे काही विशिष्ट गटांना. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकरी, महिला शेतकरी, अल्प भूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच शेतकरी गट आणि उत्पादक कंपन्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे अटी आहेत. जे शेतकरी गेल्या पाच वर्षांत महाडीबीटी योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर किंवा इतर कोणतेही कृषी यंत्र खरेदी केले आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हा निकष यासाठी ठेवण्यात आला आहे की जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा.
अनुदानाचे प्रमाण आणि रक्कम
या योजनेअंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण शेतकऱ्यांच्या वर्गावर अवलंबून ठरवण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला शेतकरी आणि अल्प/अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या ५०% अनुदान दिले जाणार आहे. तथापि, हे अनुदान कमाल १.२५ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील.
इतर सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या ४०% अनुदान दिले जाणार आहे, जे कमाल १ लाख रुपयांपर्यंत असेल. या प्रकारे सरकारने विविध वर्गातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार अनुदानाचे प्रमाण ठरवले आहे.
अर्जाची प्रक्रिया आणि निवड पद्धती
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. हे पोर्टल राज्य सरकारच्या विविध योजनांसाठी एकसंघ मंच म्हणून काम करते. अर्जाची प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल असल्यामुळे पारदर्शकता राखली जाणार आहे.
योजनेत “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” हे तत्त्व अंमलात आणण्यात आले आहे. म्हणजेच जे शेतकरी लवकर अर्ज करतील त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अर्जाची निवड, सोडत आणि अनुदान वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया महाडीबीटी प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे.
महत्त्वाच्या अटी आणि निर्बंध
या योजनेअंतर्गत एक महत्त्वाची अट आहे की शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यापूर्वी शासनाची पूर्व संमती घेणे आवश्यक आहे. जर कोणत्याही शेतकऱ्याने पूर्वसंमतीशिवाय ट्रॅक्टर खरेदी केला तर त्याचा अनुदानाचा प्रस्ताव नाकारण्यात येईल.
तसेच जे शेतकरी आधीच महाडीबीटी योजनेअंतर्गत कृषी यंत्रसामग्रीचा लाभ घेत आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हा निर्बंध योजनेचा लाभ व्यापक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे.
योजनेचे फायदे आणि अपेक्षित परिणाम
या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्ष आहे. ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने शेतकरी कमी वेळेत जास्त क्षेत्राची नांगरणी करू शकतील. यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता वाढेल आणि आर्थिक स्थिती सुधारेल.
विशेषतः महिला शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना जास्त अनुदान दिल्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणाला हातभार लागेल. या योजनेमुळे कृषी क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाला वेग येईल.
ही योजना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राबवण्यात येत आहे. म्हणून इच्छुक शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे. निधीची मर्यादा लक्षात घेता, उशिरा अर्ज केल्यास योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये योजनेच्या सर्व तपशीलांची माहिती दिली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मार्गदर्शक दस्तऐवज म्हणून काम करेल.
महाराष्ट्र सरकारची ही नवीन योजना शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ४०० कोटी रुपयांच्या या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सत्यापनानंतरच पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधा.
