Poultry Farming Scheme ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून कुक्कुटपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना कोंबड्या-कोंबड्यांचे वाटप केले जाणार असून, त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचे मुख्य तपशील
या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत निवडून आलेल्या लाभार्थ्यांना ८ ते १० आठवड्यांच्या वयाच्या उत्तम जातीच्या तलंगाच्या २५ माद्या आणि ३ नर कोंबड्यांचे वाटप केले जाणार आहे. हे वाटप पूर्णपणे मोफत नसून शासकीय अनुदानाच्या स्वरूपात केले जाणार आहे. सरकार या योजनेसाठी ५०% अनुदान देत असून, उर्वरित ५०% रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः भरावी लागणार आहे.
कोण करू शकतो अर्ज?
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी विशिष्ट पात्रता निकष निर्धारित केले आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला स्वयंसहायता गटाच्या सदस्या, सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी आणि इतर पात्र व्यक्ती या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. विशेष म्हणजे या योजनेत महिलांना ३०% आरक्षण देण्यात आले आहे, ज्यामुळे महिला उद्योजकांना प्राधान्य मिळणार आहे.
Also Read:
खरीप नुकसान भरपाई योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर वाचा जिल्हानिहाय संपूर्ण यादी Kharip Nuksan Bharpai
आर्थिक लाभ आणि व्यवसायाची शक्यता
कुक्कुटपालन हा एक फायदेशीर व्यवसाय मानला जातो. योग्य देखभाल आणि काळजी घेतल्यास, कमी गुंतवणुकीत चांगला नफा मिळवता येतो. अंडी आणि मांसाची बाजारात नेहमीच मागणी असते, त्यामुळे या व्यवसायात स्थिर उत्पन्नाची शक्यता आहे. शासकीय अनुदानामुळे प्रारंभिक गुंतवणूक कमी होते आणि व्यवसाय सुरू करणे सोपे होते.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. अर्जदार दोन प्रकारे अर्ज करू शकतात – एकतर अधिकृत संकेतस्थळ https://ah.mahabms.com वर जाऊन किंवा AH-MAHABMS नावाचे मोबाइल अॅप्लिकेशन डाउनलोड करून. हे अॅप्लिकेशन गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे.
अर्ज करण्यासाठी प्रथम ‘अर्जदार नोंदणी’ या विभागात जाऊन आवश्यक माहिती भरावी लागेल. सर्व तपशील योग्यरित्या भरल्यानंतर अर्ज सादर करता येईल.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. यामध्ये आधार कार्डाची प्रत, ७/१२ चा उतारा, ओळखपत्र, वयाचा दाखला किंवा स्वयंघोषणा, बँक पासबुकची प्रत, रेशन कार्ड किंवा कुटुंब प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे.
जर जमीन स्वतःची नसेल तर जमीन मालकाचे कर्जाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. तसेच आरक्षित प्रवर्गातील अर्जदारांना जातीचा दाखला, शिक्षणाचे प्रमाणपत्र, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), महिला स्वयंसहायता गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
महत्त्वाची मुदत
या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १ जून २०२५ निर्धारित करण्यात आली आहे. ही मुदत जवळ येत असल्याने पात्र लाभार्थ्यांनी तात्काळ अर्ज करावा. मुदत संपल्यानंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन
अर्ज प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास लाभार्थी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. पशुधन विकास अधिकारी किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शनासाठी संपर्क करता येतो.
सामान्य मार्गदर्शनासाठी कॉल सेंटर क्रमांक १९६२ वर सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत संपर्क साधता येतो. तांत्रिक सहाय्यासाठी ८३०८५८४४७८ या क्रमांकावर सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत संपर्क करता येतो.
योजनेचे दूरगामी परिणाम
ही योजना केवळ व्यक्तिगत फायद्यापुरती मर्यादित नाही तर त्याचे व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम आहेत. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल आणि स्थानिक पातळीवर पौष्टिक आहाराची उपलब्धता वाढेल.
कुक्कुटपालन व्यवसायामुळे अंडी आणि मांसाची स्थानिक पूर्ति होऊन त्यांच्या किमती स्थिर राहतील. तसेच या व्यवसायाशी निगडित इतर उद्योग जसे की खाद्य उत्पादन, वाहतूक, पशुआहार निर्मिती इत्यादींना चालना मिळेल.
महाराष्ट्र सरकारची ही कुक्कुटपालन योजना ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचा एक उत्तम प्रयत्न आहे. शासकीय अनुदानाच्या सहाय्याने स्वावलंबी होण्याची ही संधी आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि मुदतीत अर्ज करावा.
या योजनेमुळे व्यक्तिगत आर्थिक उन्नती होण्यासोबतच समाजाचे कल्याण होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. आज्ञाच ही योजना यशस्वी ठरून अधिकाधिक लोकांना त्याचा फायदा होईल.
सर्वात महत्वाचे मित्रानो आमची माहिती कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि तुमच्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये माहिती शेयर करा धन्यवाद
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
