pension rules भारत सरकारने अलीकडेच एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे जो लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा आहे. या नव्या धोरणेअंतर्गत, जे कर्मचारी वार्षिक वेतनवाढ लागू होण्याच्या अगोदर एक दिवस आधी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांना आता त्या वेतनवाढीचा लाभ मिळू शकणार आहे.
नव्या धोरणेचे तपशील
कार्मिक, लोकतक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने (DoPT) 2024 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जे कर्मचारी 30 जून अथवा 31 डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होतात आणि ज्यांची वार्षिक वेतनवाढ 1 जुलै किंवा 1 जानेवारी रोजी लागू होणार असते, त्यांना आता त्या वेतनवाढीचा लाभ पेन्शनच्या गणनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीची परिस्थिती काय होती?
या नव्या नियमापूर्वी, जे कर्मचारी वार्षिक वेतनवाढ लागू होण्याच्या अगोदर एक दिवस आधी निवृत्त होत होते, त्यांना त्या वर्षीच्या वेतनवाढीचा लाभ मिळत नसे. यामुळे त्यांच्या शेवटच्या वेतनावर आधारित पेन्शनची गणना होत असे, जी तुलनेने कमी होत असे.
उदाहरणार्थ, जर एखादा कर्मचारी 30 जून रोजी निवृत्त झाला आणि त्याची वार्षिक वेतनवाढ 1 जुलै रोजी लागू होणार होती, तर त्याला फक्त एका दिवसाचा फरक असूनही त्या वेतनवाढीचा लाभ मिळत नसे. हे अन्यायकारक होते कारण त्या कर्मचाऱ्याने पूर्ण वर्षभर काम केले असून त्याला त्या वर्षीच्या वेतनवाढीचा नैतिक हक्क होता.
न्यायालयीन निर्णय आणि सरकारी धोरण
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय
2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एका निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या बाजूने महत्वाचा निर्णय दिला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की वेतनवाढ लागू होण्याच्या अगोदर एक दिवस आधी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या वेतनवाढीचा लाभ मिळावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर अधिक स्पष्टता आणली. न्यायालयाने निर्देश दिले की अशा कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढीचा लाभ द्यावा. या निर्णयाचा अर्थ असा होता की जरी त्या कर्मचाऱ्याने वास्तविक वेतनवाढ मिळवली नसली तरी, पेन्शनच्या गणनेसाठी त्या वेतनवाढीचा समावेश करावा.
सरकारचा नवा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सरकारने व्यय विभाग आणि कायदा मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार:
- काल्पनिक वेतनवाढ: जे कर्मचारी वेतनवाढ लागू होण्याच्या अगोदर एक दिवस आधी निवृत्त झाले आहेत, त्यांना काल्पनिक वेतनवाढीचा लाभ दिला जाईल.
- पेन्शन गणना: या काल्पनिक वेतनवाढीचा उपयोग केवळ पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांची गणना करण्यासाठी केला जाईल.
- लागू तारखा: हे नियम 30 जून आणि 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतील.
वेतनवाढीचा इतिहास
सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (रिवाइज्ड पे) नियम 2006 नुसार, सुरुवातीला दरवर्षी 1 जुलै रोजी वेतनवाढ दिली जात होती. मात्र 2016 पासून या नियमात बदल करून वेतनवाढ वर्षातून दोनदा – 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
या बदलामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीच्या अगोदर निवृत्त होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे या समस्येचे निराकरण करण्याची गरज भासली.
कोणाला मिळणार लाभ?
या नव्या धोरणेचा लाभ खालील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे:
- जे कर्मचारी 30 जून 2016 नंतर निवृत्त झाले आहेत
- ज्यांची वार्षिक वेतनवाढ 1 जुलै रोजी लागू होणार होती
- जे कर्मचारी 31 डिसेंबर 2016 नंतर निवृत्त झाले आहेत
- ज्यांची वार्षिक वेतनवाढ 1 जानेवारी रोजी लागू होणार होती
पेन्शनवरील परिणाम
या नव्या धोरणेमुळे प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. वेतनवाढीच्या टक्केवारीनुसार त्यांची मासिक पेन्शन वाढणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना मिळणारी एकरकमी रक्कम (लम्प सम) देखील वाढणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे धोरण केवळ भूतकाळातील प्रकरणांना लागू होणार आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार वेतनवाढीच्या तारखांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचा विचार करत आहे.
हा निर्णय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेला एक महत्वाचा पाऊल आहे. यामुळे हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय प्रशंसनीय आहे कारण त्यामुळे एका दिवसाच्या फरकाने होणारा अन्याय दूर होणार आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि अधिकृत स्रोतांची पुष्टी करून पुढील कार्यवाही करा. अधिक माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधा.
