New rules roads महाराष्ट्रातील गावगावातील शेतकऱ्यांच्या मनातील एक मोठी चिंता म्हणजे शेत रस्त्यांची समस्या. अनेक दशकांपासून या समस्येने शेतकऱ्यांना त्रास दिला आहे. रस्त्यांच्या अभावामुळे किंवा अरुंद रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीच्या कामात अडचणी येत होत्या. या समस्येवर अखेर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्र राज्य सरकारने 22 मे 2025 रोजी शेत रस्त्यांबाबत एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शेत रस्त्यांची किमान रुंदी 12 फूटांची ठेवण्यात येणार आहे. हा निर्णय केवळ कागदावरच नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना का आवश्यक होते रुंद रस्ते?
आजच्या काळात शेती करण्याचे पद्धती पूर्णपणे बदलल्या आहेत. पारंपरिक शेतीपासून आधुनिक यांत्रिक शेतीकडे वाटचाल झाली आहे. आजच्या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर मशीन यासारख्या मोठ्या कृषी यंत्रांचा वापर करावा लागतो. या सर्व यंत्रांना शेतात पोहोचण्यासाठी पुरेशी रुंदीचे रस्ते आवश्यक असतात.
त्याचबरोबर शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठीही रुंद रस्त्यांची गरज असते. अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतजमिनीवर कोणतीही शेती करता येत नाही कारण त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ता नसतो. व्यापाऱ्यांनाही अरुंद रस्त्यांमुळे शेतमाल खरेदी करण्यास अडचणी येतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दराने आपले उत्पादन विकावे लागते.
जुन्या कायद्यातील बदल
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये शेत रस्त्यांची तरतूद कलम 143 अंतर्गत केली होती. मात्र ती तरतूद आजच्या काळाशी जुळत नव्हती. त्या काळी मुख्यतः बैलगाड्या वापरल्या जात होत्या, त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी कमी असूनही चालत होते. पण आजच्या यंत्रयुगात या जुन्या तरतुदीचा अर्थ उरला नव्हता.
नवीन निर्णयाची वैशिष्ट्ये
नवीन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारे हे महत्त्वाचे फायदे आहेत:
हक्काचा रस्ता: आता 12 फुटांचा रस्ता हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क होणार आहे. कोणीही या रस्त्याला अडवू शकणार नाही.
स्पष्ट नोंदणी: सातबारा उताऱ्यावर रस्त्याची संपूर्ण माहिती नोंदवली जाईल. रस्त्याची दिशा, लांबी, रुंदी आणि सीमा स्पष्टपणे दर्शवली जाईल.
खाजगी मालकी हक्काचा अंत: शेत रस्त्यावर कोणताही खाजगी मालकी हक्क राहणार नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची विक्री करता येणार नाही.
वेळेची बंधने: अधिकाऱ्यांवर 90 दिवसांत निर्णय घेण्याची जबाबदारी ठेवली आहे. त्याचबरोबर 22 ऑगस्ट 2025 पर्यंत सर्व जुन्या प्रकरणांचे निराकरण करणे बंधनकारक आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे व्यावहारिक फायदे
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनेक व्यावहारिक फायदे होतील:
यंत्रसामग्रीचा सुलभ वापर: आता ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर यांसारखी यंत्रे थेट शेतात पोहोचू शकतील. त्यामुळे शेतीच्या कामात वेळ आणि मेहनतीची बचत होईल.
चांगल्या दरात विक्री: व्यापारी आता मोठ्या वाहनांनी थेट शेतापर्यंत पोहोचू शकतील. त्यामुळे शेतमालाची वाहतूक सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या दरात विक्री करता येईल.
जमिनीची वाढीव किंमत: रस्त्याची उपलब्धतेमुळे शेतजमिनीची किंमत वाढेल. जमीन विक्रीच्या वेळी खरेदीदाराला रस्त्याची माहिती आधीच मिळेल.
वादांचा अंत: शेत रस्त्यांवरील वाद, अतिक्रमण आणि खटल्यांमध्ये लक्षणीय घट होईल.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सरकारने व्यावहारिक दृष्टिकोन अवलंबला आहे. शक्य असल्यास रस्ता थेट बांधावरून दिला जाईल. जर हे शक्य नसेल तर पर्यायी मार्गांचा विचार केला जाईल. यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे अन्याय होणार नाही.
समाजावर होणारे परिणाम
या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण समाजाला फायदा होईल. शेतीच्या क्षेत्रात वाढीव गुंतवणूक होईल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल.
या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्र हे शेतकरी-मित्र राज्य म्हणून ओळखले जाईल. इतर राज्यांनाही या निर्णयाचे अनुकरण करावे लागेल. शेत रस्त्यांच्या या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय खरोखरच ऐतिहासिक आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शेत रस्त्यांच्या समस्येला कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काचा रस्ता मिळेल आणि त्यांच्या शेतीच्या कामात नवीन दिशा मिळेल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक निर्णय घ्या आणि संबंधित कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी शासकीय वेबसाइट किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
