farmers buying tractors महाराष्ट्र राज्य सरकारने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या उन्नतीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायातील स्वयंसहाय्यता गटांना लक्ष्य करून तयार करण्यात आली आहे. कृषी यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी भरीव आर्थिक मदत देऊन या समुदायांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने प्रेरित करणे हा या उपक्रमाचा प्राथमिक हेतू आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील कृषक समुदायाला नवी दिशा मिळत आहे. पारंपरिक शेतीपासून आधुनिक यांत्रिक शेतीकडे संक्रमण घडवून आणण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.
योजनेचे आर्थिक स्वरूप आणि लाभार्थी वर्ग
या नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत पात्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर तसेच त्याच्याशी संबंधित कृषी उपकरणांसाठी ९०% शासकीय अनुदान प्रदान केले जात आहे. ही अनुदान रक्कम अत्यंत उदार आहे आणि याद्वारे समुदायाला खरोखरच मोलाची मदत मिळत आहे.
या योजनेच्या आर्थिक चौकटीत पाहिले असता, लाभार्थी गटांना किमान ३ लाख १५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. संपूर्ण खरेदी खर्चाची अपेक्षित मर्यादा ३ लाख ५० हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे गटांना केवळ १० टक्के रक्कम स्वतःच्या खिशातून द्यावी लागते.
या अनुदानामध्ये ९ ते १८ अश्वशक्तीच्या छोट्या ट्रॅक्टरची खरेदी करता येते. त्याच बरोबर कल्टिव्हेटर, रोटाव्हेटर आणि ट्रेलर यासारखी आवश्यक उपकरणेही या योजनेत समाविष्ट आहेत. ही सर्व उपकरणे दैनंदिन शेतीच्या कामांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात.
पात्रतेचे निकष आणि अर्हता शर्ती
या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही ठराविक अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम अर्ज करणारा संघटन स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्स्वरूपात नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. या गटातील प्रत्येक सदस्य महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असावा.
सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे गटाचे पदाधिकारी जसे की अध्यक्ष, सचिव तसेच एकूण सदस्यसंख्येपैकी कमीत कमी ८०% सदस्य अनुसूचित जाती अथवा नवबौद्ध समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. ही अट सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून घालण्यात आली असून, त्यामुळे या विशिष्ट समुदायांना प्राधान्य मिळते.
हे निकष निश्चित करण्यामागे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना सबलीकरण करण्याचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रात या समुदायांच्या सहभागाला चालना देणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम या योजनेतून होत आहे.
अर्जाची अंतिम मुदत आणि तात्काळ कृती
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. इच्छुक स्वयंसहाय्यता गटांनी या निर्धारित तारखेपूर्वी आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. कार्यालयीन वेळेत हे अर्ज स्वीकारले जातील आणि त्यानंतर त्यांची योग्य प्रक्रिया केली जाईल.
या मुदतीची जाणीव ठेवून गटांनी तातडीने आवश्यक तयारी करणे गरजेचे आहे. कारण असे अवसर वारंवार मिळत नाहीत आणि या योजनेचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी वेळेचे नियोजन महत्त्वाचे आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
अर्ज करताना काही विशिष्ट कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, जे गटाची कायदेशीर वैधता दर्शविते. त्याचबरोबर गटाच्या बँक खात्याचे संपूर्ण तपशील देणे गरजेचे आहे, कारण अनुदानाची रक्कम या खात्यातच जमा केली जाईल.
गटातील सर्व सदस्यांची संपूर्ण यादी तयार करून सादर करावी लागेल. या यादीत प्रत्येक सदस्याचे नाव, पत्ता आणि संपर्क तपशील समाविष्ट असावेत. त्याचप्रमाणे संबंधित सदस्यांचे जातीचे दाखले सादर करणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून त्यांची पात्रता सिद्ध होईल.
खरेदी करायच्या ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांचा तपशीलवार खर्चाचा अंदाज देखील सादर करावा लागेल. यामध्ये प्रत्येक वस्तूची किंमत, एकूण खर्च आणि अपेक्षित अनुदान याचा उल्लेख असावा.
तपासणी प्रक्रिया आणि मंजुरी यंत्रणा
सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संबंधित प्राधिकरण सखोल तपासणी करतील. या तपासणीत गटाची पात्रता, सदस्यांची अर्हता आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची वैधता तपासली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने केली जाते आणि कोणत्याही प्रकारच्या पक्षपातीपणाला वाव दिला जात नाही.
तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र गटांना अनुदान मंजूर केले जाते. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर गट आवश्यक उपकरणे खरेदी करू शकतात आणि त्यानंतर अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.
संपर्क माहिती आणि मार्गदर्शन
या योजनेविषयी अधिक तपशील माहिती मिळवण्यासाठी नाशिक येथील समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा. हे कार्यालय नासर्डी पुलाजवळ, नाशिक क्लब समोर, नाशिक-पुणे रोडवर स्थित आहे.
कार्यालयीन वेळेत येथे जाऊन अधिकृत मार्गदर्शन मिळवू शकते. कार्यालयातील अधिकारी योजनेच्या सविस्तर माहिती देतील आणि अर्ज प्रक्रियेत मदत करतील.
ही योजना केवळ ट्रॅक्टर खरेदीपुरती मर्यादित नाही तर ती समुदायिक विकासाची एक व्यापक संकल्पना आहे. गटांच्या एकत्रित शेतीला प्रोत्साहन मिळते आणि कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरणास गती मिळते.
या उपक्रमामुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते आणि त्यांचे जीवनमान सुधारते. त्याचप्रमाणे आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे उत्पादकता वाढते आणि उत्पन्नात भर येते.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून गोळा केली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची खात्री देत नाही. कृपया सविचार आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार पुढील कार्यवाही करा.
