buffalo poultry subsidy महाराष्ट्र राज्य सरकारने तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेळीपालन, गायपालन आणि म्हशीपालनासाठी सरकारी अनुदानाने पशुधन वितरित केले जाणार आहे. ही योजना विशेषतः बेरोजगार तरुण, लहान शेतकरी आणि महिला बचत गटांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरू शकते.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा मुख्य हेतू बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. पशुपालन हा एक असा व्यवसाय आहे जो शेतीच्या पूरक म्हणून काम करून आर्थिक स्थैर्य आणू शकतो. अनेक तरुणांच्या मनात पशुपालनाचा व्यवसाय करण्याची इच्छा असते, परंतु सुरुवातीच्या गुंतवणुकीचा अभाव त्यांना या क्षेत्रात येण्यापासून रोखतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना आणली आहे.
अर्जाची मुदत आणि प्रक्रिया
योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 2 जून 2025 आहे. इच्छुक उमेदवार या तारखेपूर्वी त्यांचे अर्ज सादर करू शकतात. एकदा अर्ज केल्यानंतर, तो पाच वर्षांसाठी वैध राहील आणि वरिष्ठतेच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
गाय आणि म्हशी योजनेतील अनुदान
गाय योजनेंतर्गत प्रत्येक संकरित गायीची किंमत 70,000 रुपये आहे. दोन गायींसाठी एकूण खर्च 1.04 लाख रुपये येतो. यामध्ये जीएसटी आणि विमा प्रीमियम जोडल्यास एकूण प्रकल्पाची किंमत 1,56,850 रुपये होते.
म्हशी योजनेत प्रत्येक म्हशीची किंमत 80,000 रुपये आहे. दोन म्हशींसाठी मूळ किंमत 1.06 लाख रुपये आहे. विमा आणि जीएसटी मिळवून एकूण खर्च 1,79,258 रुपये येतो.
या योजनेत सामान्य वर्गातील लाभार्थ्यांना 50% अनुदान मिळते, म्हणजे त्यांना अर्धी रक्कम स्वतः भरावी लागते. तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थ्यांना 75% अनुदान मिळते, त्यामुळे त्यांना फक्त 25% रक्कम भरावी लागते.
Also Read:
मुख्यमंत्र्याची मोठी घोषणा, महिलांच्या बँक खात्यात 1500 हजार जमा ladaki bahin yojana new update
शेळी वितरण योजनेचे तपशील
शेळी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 शेळ्या आणि एक मेंढा किंवा 10 मेंढ्या आणि एक मेंढा दिला जातो. शेळ्यांची जात आणि गुणवत्तेनुसार अनुदानाचे प्रमाण ठरते.
उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातीच्या शेळ्यांसाठी प्रत्येकी 8,000 रुपये अनुदान दिले जाते. त्यामुळे 10 शेळ्यांसाठी 80,000 रुपये तर एका मेंढ्यासाठी 10,000 रुपये अनुदान मिळते.
स्थानिक जातीच्या शेळ्यांसाठी प्रत्येकी 6,000 रुपये अनुदान आहे. यामध्ये 10 शेळ्यांसाठी 60,000 रुपये आणि एका मेंढ्यासाठी 8,000 रुपये अनुदान मिळते.
या योजनेतही सामान्य वर्गासाठी 50% आणि अनुसूचित जाती-जमातीसाठी 75% अनुदान आहे.
कुक्कुटपालन योजना
कुक्कुटपालनासाठी सरकार 1,000 चौरस फूट क्षेत्राच्या निवासी सुविधेसाठी 2.25 लाख रुपये अनुदान देते. यामध्ये स्टोअर रूम, विजेची व्यवस्था, पाण्याची टाकी इत्यादी सुविधा समाविष्ट आहेत. कुक्कुटपालनाच्या पिंजऱ्यांसाठी आणि ब्रूडरसाठी अतिरिक्त 25,000 रुपये अनुदान दिले जाते.
या योजनेसाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची शेड असणे किंवा भाड्याने घेतलेली जागा असणे आवश्यक आहे.
पात्रता निकष
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील श्रेणीतील व्यक्ती पात्र आहेत:
पात्र लाभार्थी:
- एक ते दोन हेक्टर जमीन असलेले अल्पभूधारक शेतकरी
- एक हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले लघुभूधारक शेतकरी
- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे
- शिक्षित बेरोजगार तरुण
- महिला बचत गटांचे सदस्य
अपात्र लाभार्थी: महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रातील रहिवासी या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
आवश्यक कागदपत्रे
ऑनलाइन अर्ज करताना फक्त फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्ज निवडल्यानंतर खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमिनीचा सातबारा
- 8-अ उतारा
- जन्म दाखला
- आधार कार्ड
- लाभार्थ्याचे नाव सातबाऱ्यात नसल्यास संमती पत्र
- अनुसूचित जाती/जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल. पशुपालन हा एक स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत आहे जो दुध, मांस आणि इतर उत्पादनांद्वारे नियमित कमाई देऊ शकतो. शिवाय, या व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या पूरक उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल.
महिला बचत गटांना या योजनेत प्राधान्य दिल्याने महिला सक्षमीकरणास देखील चालना मिळेल. हे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनण्यास मदत करेल.
Also Read:
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दूध अनुदान जमा होण्यास सुरुवात पहा जिल्ह्यानुसार याद्या Milk subsidy
महाराष्ट्र शेळी गट वाटप योजना 2025 ही एक व्यापक आणि लाभकारी योजना आहे जी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. या योजनेद्वारे हजारो तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळू शकते आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची 100% सत्यता याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविस्तर विचार करून आणि संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधून पुढील कार्यवाही करा. योजनेच्या अधिकृत तपशिलांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
