18 months DA केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. कोरोना काळात रोखून ठेवलेले १८ महिन्यांचे महागाई भत्ता (Dearness Allowance) मिळण्याची चर्चा पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रकरणी सरकार आता गंभीर दिसत आहे आणि लवकरच कर्मचार्‍यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
१८ महिन्यांच्या थकबाकीचा विषय काय आहे?
कोविड-१९ च्या संकटकाळात जानेवारी २०२० ते जुलै २०२१ या कालावधीत केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ थांबवली होती. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि महसुलात मोठी घसरण यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी कर्मचार्‍यांना आश्वासन देण्यात आले होते की भविष्यात हे थकबाकी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिले जाईल, परंतु आजपर्यंत यावर ठोस घोषणा झाली नव्हती.
या काळात महागाई भत्त्यात वाढ न झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी या निर्णयामुळे प्रभावित झाले होते. त्यांना या कालावधीत मिळणारा महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून राहिला.
थकबाकीचे पैसे कधी मिळतील?
अलीकडील वृत्तानुसार आणि कर्मचारी संघटनांच्या माहितीनुसार या वर्षाच्या शेवटापर्यंत सरकार १८ महिन्यांचे थकबाकी देण्याची घोषणा करू शकते. असा अंदाज आहे की १ जुलै २०२५ पासून लागू होणार्‍या पुढील महागाई भत्त्याच्या वाढीसोबतच सरकार हे थकबाकी देऊ शकते.
अपेक्षा आहे की ही रक्कम एकत्रितपणे न देता तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. यामुळे सरकारवर एकाच वेळी आर्थिक ताण पडणार नाही आणि कर्मचार्‍यांनाही हळूहळू ही रक्कम मिळत राहील.
पुढील डीए दराची वाढ किती असेल?
सध्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना ५५% महागाई भत्ता मिळतो. परंतु AICPI निर्देशांक (All India Consumer Price Index) च्या मार्च २०२५ पर्यंतच्या आकड्यांच्या आधारे पुढील महागाई भत्त्याची वाढ ३% पर्यंत होऊ शकते. म्हणजेच जुलै २०२५ नंतर महागाई भत्ता ५८% होऊ शकतो.
Also Read:
मुख्यमंत्र्याची मोठी घोषणा, महिलांच्या बँक खात्यात 1500 हजार जमा ladaki bahin yojana new update
या वाढीमुळे कर्मचार्‍यांच्या पगारात हजारो रुपयांची थेट वाढ दिसून येईल. मासिक पगारात होणारी ही वाढ कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणेल.
थकबाकीतून किती फायदा होईल?
जर तुम्ही गट C किंवा B श्रेणीतील कर्मचारी असाल आणि तुमचा मूळ पगार ₹२५,००० ते ₹५०,००० च्या दरम्यान असेल, तर १८ महिन्यांचे महागाई भत्त्याचे थकबाकी सुमारे ₹१.५ लाख पर्यंत होऊ शकते. तर गट A अधिकार्‍यांचे थकबाकी ₹२ लाख ते ₹३ लाख पर्यंत पोहोचू शकते.
ही रक्कम थेट बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून दिली जाईल. यामुळे कर्मचार्‍यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही आणि पारदर्शक पद्धतीने पैसे मिळतील.
डीए मूळ पगारात एकत्र केले जाईल का?
८व्या वेतन आयोगाची चर्चा जसजशी वेगवान होत आहे, तसतसे महागाई भत्ता मूळ पगारात एकत्र करण्याची शक्यताही वाढत आहे. जेव्हा नवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल, तेव्हापर्यंत महागाई भत्ता ६०% च्या जवळ पोहोचू शकतो.
हा भत्ता थेट मूळ पगारात जोडला जाईल जेणेकरून पगाराची नवी रचना तयार होऊ शकेल. यामुळे कर्मचार्‍यांना दीर्घकालीन फायदा होईल आणि त्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे फायदेही वाढतील.
कर्मचारी संघटना काय म्हणत आहेत?
नॅशनल कौन्सिल (JCM) आणि AIDEF सारख्या अनेक कर्मचारी संघटना सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. त्यांनी सरकारकडे विनंती केली आहे की हे थकबाकी लवकरात लवकर द्यावे जेणेकरून कर्मचार्‍यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
त्यांचा सल्ला आहे की ही रक्कम तीन टप्प्यांत दिली जावी जेणेकरून सरकारवर एकाच वेळी ताण पडणार नाही. या संघटनांचा दबाव आणि कर्मचार्‍यांची मागणी यामुळे सरकार या विषयावर विचार करण्यास भाग पडले आहे.
सरकारकडून अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नाही, परंतु अर्थमंत्रालय आणि श्रम मंत्रालय दोन्ही या विषयावर विचार करत आहेत. तज्ञांचे मत आहे की हा निर्णय लोकसभा निवडणूक २०२६ च्या आधी एक मोठे राजकीय आणि सामाजिक पाऊल ठरू शकते.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी येणारे महिने महत्त्वाचे ठरू शकतात. केवळ महागाई भत्त्यात वाढच नव्हे तर १८ महिन्यांचे थकबाकीही मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे त्यांच्या खिशात हजारो ते लाखो रुपये येऊ शकतात.
Also Read:
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दूध अनुदान जमा होण्यास सुरुवात पहा जिल्ह्यानुसार याद्या Milk subsidy
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि खबरदारीने पुढील प्रक्रिया करा. कोणत्याही निर्णयापूर्वी अधिकृत स्रोतांकडून माहिती तपासून घ्या.